विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नियमबद्ध प्रक्रिया : डीसी अपराजिता

सुनहरा आंचल न्यूज

कैथल, 7 जून(तरसेम सिंह)जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अपराजिता ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नियमबद्ध प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य किसी भी पात्र मतदाता का नाम हटाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अपडेट और त्रुटिरहित बनाना है। य़ह अभियान लोकतंत्र को सशक्त बनाने की प्रकिया है।

डीसी अपराजिता ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा यह गलत प्रचारित किया जा रहा है कि इस अभियान के माध्यम से विशेष वर्ग या किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे। ऐसे दावे भ्रामक, निराधार और तथ्यों से परे हैं। निर्वाचन आयोग का कार्य संविधान और कानून के अनुसार संचालित होता है तथा इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल पात्र नागरिकों के नाम शामिल हों तथा मृत, स्थानांतरित या अपात्र व्यक्तियों के नाम नियमानुसार हटाए जा सकें। साथ ही, जो पात्र नागरिक अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उनके नाम जोड़े जा सकें।

डीसी अपराजिता ने कहा कि जिले में 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर सत्यापन कार्य करेंगे। प्रत्येक परिवार को निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जाएगी।

उन्होंने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जा सकता। यदि किसी नाम के संबंध में कोई आपत्ति या दावा होता है तो संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाता है।

डीसी ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट एवं भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें तथा केवल निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

उन्होंने राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों से भी अभियान में सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान अधिकार सुरक्षित और संरक्षित रहेगा।

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